Railway Propose Rs 14 Lakh Crore Mega Plan to Multi-Track Seven Busiest Corridors.
नई दिल्ली: – भारतीय रेलवे ने सात उच्च घनत्व वाले गलियारों – दिल्ली-हावड़ा, मुंबई-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-गुवाहाटी, दिल्ली-चेन्नई, हावड़ा-चेन्नई की मल्टी-ट्रैकिंग के लिए 4.2 लाख करोड़ रुपये की मेगा योजना का प्रस्ताव दिया है। और मुंबई-चेन्नई में तेज यात्री ट्रेनों की शुरूआत और माल ढुलाई में तेजी लाने के लिए। केंद्रीय प्रस्ताव में, रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में 2024-2025 से 2023-34 तक फैले कार्यक्रम में इन गलियारों के विभिन्न हिस्सों पर दोहरीकरण और तीसरी और चौथी लाइन बिछाना शामिल होगा। यातायात की मांग. इस योजना में फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण भी शामिल है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में प्रसारित किया गया है जब रेलवे स्लीपर सुविधा के साथ अधिक आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है, जिनकी अधिकतम डिजाइन गति 220 किमी प्रति घंटा है।
टीओआई को पता चला है कि रेलवे ने 213 ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है, जिन्हें इन गलियारों पर शुरू करने की आवश्यकता है, जिन्होंने संतृप्ति बिंदु का उल्लंघन किया है, और 200 ऐसे कार्य पहले चरण में पूरे किए जाएंगे। तेजी से निर्णय लेने के लिए, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने रेलवे बोर्ड और मंत्री को अधिक वित्तीय शक्तियों का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने कहा कि सात गलियारों में भारी सरकारी निवेश के प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण अधिक ट्रेनें चलाने की क्षमता बढ़ाना है। जबकि इन गलियारों की संयुक्त लंबाई 10,969 किलोमीटर है और यह पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का 16% है, ये 41% यातायात को पूरा करते हैं। सूत्रों ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप इन कॉरडरों पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे उनकी गति बढ़ाने के लिए और अधिक ट्रेनों की शुरूआत के लिए जगह नहीं बची है।
रेल मंत्रालय ने बताया है कि कैसे बढ़ते दबाव के कारण मालगाड़ियों की औसत गति लगभग 18-20 किमी प्रति घंटे है, जबकि विकसित दुनिया में यह लगभग 50 किमी प्रति घंटे है। इसने यह भी दर्शाया है कि मालगाड़ियों की धीमी गति का रसद लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। माल ढुलाई से होने वाली आय रेलवे के वित्त का मुख्य आधार है और राजस्व यात्री परिवहन के कारण रेलवे को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है।
